लखनऊ-उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल विभाग द्वारा ‘नगरीय जल सुरक्षा एवं भूजल प्रबंधन’ विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन  सोमवार को मरकरी हॉल, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमतीनगर, लखनऊ में किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य तेजी से बढ़ते शहरीकरण, जल की बढ़ती मांग, वर्षा के बदलते स्वरूप तथा भूजल संसाधनों पर बढ़ते दबाव के बीच नगरीय क्षेत्रों के लिए सतत जल प्रबंधन की रणनीति पर विचार-विमर्श करना रहा।

कार्यक्रम में कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन श्री अनुराग श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक जल निगम (ग्रामीण) श्री अमित कुमार सिंह, पद्मश्री श्री उमाशंकर पाण्डेय (ग्राम जखनी, जनपद बांदा), केन्द्रीय भूजल बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक श्री अनादी गायन सहित विभिन्न विभागों, तकनीकी संस्थानों एवं विशेषज्ञ संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। कार्यशाला का आयोजन भूगर्भ जल विभाग के निदेशक डॉ. राजेश कुमार प्रजापति के मार्गदर्शन में किया गया।

अपने संबोधन में कृषि उत्पादन आयुक्त/अपर मुख्य सचिव श्री अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि नगरीय जल सुरक्षा केवल जलापूर्ति अथवा भूजल विभाग तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि यह नगर नियोजन, भवन निर्माण, जल निकासी, सीवरेज, पर्यावरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और नागरिक व्यवहार से जुड़ा हुआ है। उन्होंने विभागों के बीच समन्वय, विश्वसनीय आंकड़ों पर आधारित निर्णय, जल बजट एवं मांग प्रबंधन तथा स्पष्ट प्रदर्शन संकेतकों के माध्यम से जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

विज्ञापन

उन्होंने लखनऊ की भूजल स्थिति का उल्लेख करते हुए बताया कि वर्ष 2025 में लखनऊ नगरीय क्षेत्र की भूजल दोहन दर 128.03 प्रतिशत आकलित की गई, जबकि वर्ष 2020 में यह 142.5 प्रतिशत थी। दोहन दर में कमी के बावजूद इसका 100 प्रतिशत से अधिक बने रहना सतत प्रयासों की आवश्यकता को दर्शाता है।

प्रबंध निदेशक जल निगम (ग्रामीण) श्री अमित कुमार सिंह द्वारा जलस्तर, भूजल गुणवत्ता, निकासी, वर्षा, सतही अपवाह और पुनर्भरण की नियमित एवं अधिक सूक्ष्म निगरानी तथा DWLR, पीजोमीटर और डिजिटल प्रणालियों के उपयोग को मजबूत करने पर जोर दिया गया।

पद्म श्री उमा शंकर पांडेय ने कहा कि जल संरक्षण के लिए जन सहभागिता को बढ़ावा देना जरूरी हैl उन्होंने बताया कि जल संरक्षण शिक्षा में शामिल होना चाहिए. इसके लिए देश में जल विश्व विद्यालयों और जल संग्राहलयों को शुरू किया जाना चाहिए।

कार्यशाला के प्रारंभिक सत्र में दीप प्रज्ज्वलन, अतिथियों का स्वागत तथा श्रेया संगीत संस्थान द्वारा भूजल संरक्षण पर संगीतमय प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। पद्मश्री श्री उमाशंकर पाण्डेय ने ग्राम जखनी, बांदा के अनुभवों के संदर्भ में सामुदायिक सहभागिता से भूजल प्रबंधन पर विचार साझा किए। उन्होंने जल संरक्षण में जनभागीदारी और स्थानीय स्तर पर सामूहिक प्रयासों के महत्व को रेखांकित किया।

तकनीकी सत्रों में श्री अनुपम, अधिशाषी अभियंता,भूगर्भ जल विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश एवं नगरीय क्षेत्रों में भूजल की वर्तमान स्थिति और चुनौतियों पर प्रस्तुतीकरण दिया गया। बी.बी.ए.यू. के प्रोफेसर श्री वेंकटेश दत्ता ने नदी संवर्धन में भूजल की भूमिका, श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉ. अभिषेक सक्सेना ने भूजल गुणवत्ता, उसके दुष्परिणाम एवं प्रभावी उपायों पर विचार रखे। केन्द्रीय भूजल बोर्ड, लखनऊ के वैज्ञानिक श्री एबादुर रहमान ने नगरीय क्षेत्रों में भूजल पुनर्भरण के वैज्ञानिक उपायों पर प्रस्तुतीकरण दिया।

इसके अतिरिक्त लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नगरीय जल निकायों के पुनर्जीवन एवं वर्षा जल संचयन, तथा स्टेट मिशन फॉर क्लीन गंगा के श्री मिथिलेश कुमार मिश्रा द्वारा उत्तर प्रदेश में उपचारित जल के सुरक्षित पुनः उपयोग और नगरीय नदी प्रबंधन योजना पर प्रस्तुतियां दी गईं। इन विषयों के माध्यम से वर्षा जल संचयन, जल निकायों का संरक्षण एवं पुनर्जीवन, वैज्ञानिक भूजल पुनर्भरण तथा उपचारित जल के पुनः उपयोग जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई।

कार्यशाला में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि नगरीय जल सुरक्षा के लिए नगर निगम, विकास प्राधिकरण, जलकल/जल निगम, सिंचाई विभाग, प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े विभागों तथा भूगर्भ जल विभाग को साझा कार्ययोजना के अंतर्गत कार्य करना होगा। भवनों में वर्षा जल संचयन प्रणालियों की कार्यशीलता, जल निकायों का सीमांकन एवं पुनर्जीवन, जलापूर्ति में रिसाव नियंत्रण, उपचारित जल का पुनः उपयोग तथा भूजल के विनियमित उपयोग जैसे मापनीय संकेतकों के आधार पर प्रगति की नियमित समीक्षा आवश्यक है।
कार्यशाला का समापन भूगर्भ जल विभाग के निदेशक डॉ. राजेश कुमार प्रजापति द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। विभाग के अनुसार कार्यशाला में हुए तकनीकी एवं नीतिगत विचार-विमर्श से लखनऊ के लिए एक समन्वित नगरीय जल सुरक्षा कार्ययोजना तैयार करने की दिशा में उपयोगी सुझाव प्राप्त होंगे।