आगरा- मण्डलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में आगरा विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में समस्त योजनाओं के अन्तर्गत सभी संपत्तियों (आवासीय, व्यवसायिक एवं किरायेदार) की समीक्षा की गयी। एडीए की कुल 33113 आवासीय संपत्तियां और 5260 अनावासीय संपत्तियां हैं। वर्तमान में 763 आवासीय और 48 अनावासीय संपत्तियों की बिक्री हेतु पंजीकरण जारी है। जबकि 2921 आवासीय और 818 अनावासीय संपत्तिया में विभिन्न प्रकार के प्रकरणों के कारण आंवटन नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि वैरिफिकेशन होने वाली सम्पत्तियों की संख्या ज्यादा है। इसलिए प्राथमिकता पर इन प्रकरणों का निस्तारण किया जाए, साथ ही मा0 न्यायालय में विचाराधीन, विवादित और अवैध कब्जे के प्रकरणों का भी निस्तारण कर सभी संपत्तिया को आंवटन हेतु निकाला जाए। वहीं किराये की संपत्तियों को लेकर निर्देश दिए कि अवशेष अनावंटित संपत्तियों का आंवटन किया जाए तथा पाॅलिसी के अनुसार किराये की दर में भी बढ़ोत्तरी की जाए। वर्तमान वित्तीय वर्ष में संपत्तियों से एडीए अभी तक 114 करोड़ की आय कर चुका है। 
वहीं कुल 4218 डिफाॅल्टर हैं जिन पर लगभग 173 करोड़ बकाया है। ईडब्लूएस को छोड़कर शेष सभी संपत्तियों पर जितने भी डिफाॅल्टर हैं, उन सभी के आंवटन निरस्त किए जायें। साथ ही न्यायालय से जुड़े जितने विवादित मामले हैं, उन सभी प्रकरणों में आवश्यक अग्रिम कार्यवाही करते हुए निरस्तीकरण किया जाए। 
प्राधिकरण की प्रगतिमान व पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं एवं विकास कार्यों की समीक्षा की गयी। आगरा चौपाटी को और आकर्षित बनाने हेतु प्लानिंग की जाए तथा रिक्त दुकानों को किराए पर आंवटित किया जाए। बिल्डिंग में रूफ टाॅप रेन वाॅटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने हेतु एंजेसी का चयन किया जाना है एजेंसी का चयन होते ही सबसे पहले उन बिल्डिंग में रेन वाॅटर सिस्टम स्थापित किये जाएं जिनकी एफडीआर जमा है। वहीं इसे स्थापित करने में खर्च को देखते हुए भविष्य में सिक्योरिटी मनी भी नियमानुसार बढ़ाई जाए। यमुना नदी किनारे मंटोला नाला से ताज पूर्वी दिशा की तरफ एडीए द्वारा नाला बनाया जा चुका है। वन विभाग द्वारा फेसिंग कराये जाने के निर्देश दिए।  
ककुआ-भांडई (अटलपुरम टाॅउनशिप) योजना की समीक्षा की गयी कि अब तक 118.80 हेक्टे भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है। अवशेष भूमि के अधिग्रहण हेतु क्रय प्रक्रिया जल्द पूर्ण की जाए और इसी वित्तीय वर्ष में शर्तों के साथ पंजीकरण खोले जाने की तैयारी की जाए। सूरसदन प्रेक्षागृह में एडीए द्वारा कराये जा रहे जीर्णोद्धार कार्य में तेजी लाई जाए।
एडीए की प्लानिंग की समीक्षा में ओबीपास (ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान एप्रूवल सिस्टम) में शुल्क उद्ग्रहण नीति के संबंध में नवीन शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। वहीं आवेदन की प्रक्रिया सुगम व सुविधाजनक बनाई जाए जिससे लोगों को किसी भी प्रकार की एनओसी या फाइल पास कराने में अनावश्यक परेशानी न हो। निर्धारित समय में संबंधित विभाग/अनुभाग द्वारा आवेदन पर निर्णय लेते हुए कार्यवाही बढ़ाई जाए। 
निजी आवासीय काॅलोनी/सोसायटी में विकास कार्य न कराये जाने वाले टाॅप 10 डिफाॅल्टर्स की सूची तैयार कर उनसे बाहय विकास शुल्क की धनराशि की वसूली की जा रही है। लगभग 56 करोड़ की अब तक वसूली हो चुकी है। अगली टाॅप 10 डिफाॅल्टर्स की सूची तैयार कर उन्हें आरसी जारी करते हुए वसूली की जाए। पूर्णता प्रमाण पत्र में 183 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें 97 स्वीकृत हो चुके हैं। वहीं रेन वाॅटर हार्वेस्टिंग में 544 आवेदितों की एफडीआर अवमुक्त की जा चुकी है। नगर क्षेत्र में विगत कुछ वर्षों में बड़े निर्माण हुए हैं, उनका एक बार सर्वे कराकर देखा जाए कि वास्तव में कितने और रेन वाॅटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने की जरूरत है।  
अवैध निर्माणों पर रोक लगाये। नोटिस जारी करने अथवा सील लगाये जाने की प्रभावी कार्यवाही की जाए। कार्यवाही/आदेश का विस्तृत ब्यौरा तैयार कर अगली समीक्षा बैठक में प्रस्तुत किया जाए। 
विभाग का वर्तमान वार्षिक लक्ष्य लगभग 1804 करोड़ का है जिसके सापेक्ष इस वित्तीय वर्ष में लगभग 714 करोड़ की प्राप्तियां हुई है। निर्देश दिए गये कि विगत वित्तीय वर्ष 2023-2024 में सभी मदों में प्राप्ति के दृष्टिगत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-2025 में सभी मदों में प्राप्ति में कम से कम 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होनी चाहिए। जिन मदों में लक्ष्य के अनुरूप आय प्राप्ति नहीं हुई है, प्रयास किए जाएं। क्षेत्रीय अवस्थापना निधि से कार्य कराये जाने हेतु योजना बनाए जाने के निर्देश दिए। 
बैठक में एडीए उपाध्यक्ष एम. अरून्मौझी जी, सचिव श्रद्धा शांडिल्यायन, मुख्य अभियंता के के बंसला, अधिशासी अभियंता श्री राकेश प्रताप और आर आर पी सिंह, नगर नियोजक प्रभोत कुमार पॉल आदि मौजूद रहे।

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