हर क्षेत्र के कर्मचारियों में है समस्याओं को लेकर आक्रोश
आगरा में बनी कई यूनियनों की संयुक्त रणनीति, लिया संकल्प
मजदूर संघ आगरा जिला की बैठक BMS कार्यालय ईदगाह बस स्टैंड आगरा में जिलाध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा के अध्यक्षता में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, भारतीय मजदूर संघ आगरा के संरक्षक देवेश वाजपेई , डी सी शर्मा , मुख्य वक्ता संभाग प्रमुख बृज क्षेत्र शंकरलाल , विभाग प्रमुख बृज क्षेत्र भूपेंद्र सिंह राणा एवं जिला अध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा ने भगवान विश्वकर्मा , भारत माता एवं श्रद्धेय दंतोपंत ठेंगड़ी के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं उनके सम्मुख दीप प्रज्वलित करके बैठक की शुरुआत किया गया।
संघ की रीति नीति के अनुसार कार्यलय मंत्री श्री धर्मपाल शर्मा ने BMS का श्रमिक गीत गाया, बैठक का संचालन जिलामंत्री मुकेश चाहर ने किया। बैठक में मुख्य वक्ता शंकर लाल ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ एक राष्ट्रवादी एवं जिम्मेदार संगठन के आधार पर कार्य करता है। आज मजदूर वर्ग, महंगाई, बेरोजगारी एवं सरकारी उपेक्षा के कारण अत्यंत परेशान है, उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार मजदूरों के हितों के लिए कार्य नहीं कर रही है। आउटसोर्सिंग मजदूरों के लिए बिना कानून बनाए, आउटसोर्सिंग के कार्य को बढ़ावा देकर उक्त मजदूरों का खुलेआम शोषण व बंधुआ मजदूरी के लिए बाध्य किया जा रहा है। वही आउटसोर्सिंग कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों का शोषण की खुली छूट मिलने के कारण आउटसोर्सिंग कंपनियां दलाली का अड्डा बनती जा रही हैं। सफाई कर्मचारियों से बिना सुरक्षा उपकरण के कार्य किया जा रहा है तथा इन्हें उचित वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी, आशा कर्मियों के साथ पहले ही अन्याय हो रहा है। रेहड़ी - पटरी के कार्य में लगे मजदूरों को प्रतिदिन जलालत झेलनी पड़ती है। पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल न कर सरकार ने कर्मचारियों की बुढ़ापे का सहारा ही छीन लिया है। लगातार स्थाई नौकरी खत्म कर एवं उनकी सुविधाओं में कमी की जा रही है जिससे कि कर्मचारियों में रोजगार के प्रति असुरक्षा का भय पैदा हो रहा है। स्कीम वर्कर्सो के साथ पहले ही अन्याय हो रहा है उनसे पूरा कार्य लिया जा रहा है और मानधन नाम मात्र का दिया जा रहा है। कर्मचारियों की मदद के लिए बने श्रम विभाग के अधिकार छीन कर उसे पंगु बना दिया गया है। इस प्रकार की तमाम समस्याओं को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने विगत 16 मार्च 2023 को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया गया था जिससे सरकार से अपेक्षा की गई थी कि सरकार समय रहते निम्न समस्याओं का समाधान करें अन्यथा भारतीय मजदूर संघ बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार ने अभी तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया है इसलिए भारतीय मजदूर संघ 26 अप्रैल 2023 को प्रदेश के मुख्यालय पर विशाल रैली कर निम्न 15 सूत्रीय समस्याओं को सरकार के समक्ष रखेगें -
1.पुरानी पेंशन व्यवस्था पुनः बहाल किया जाए, PFRDA कानून -2013 रद्द किया जाये।
2.संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए नियमावली बनाई जाएं
3.समस्त स्कीन वर्कर्स का मानधन ₹10, 000/- रुपये किए जाएं।
4.आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों/ सहायिकाओ को नियमित किया जाए व उनका वेतन ₹18, 000/- रुपये किया जायें।
5.रेहड़ी-पटरी के कार्य में लगे स्वमजदूरों को स्ट्रीट बैडिंग पोलिसी के अंतर्गत लाभ दिलाया जायें ।
6.ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, टेंपो चालकों को यातायात कमेटी में उचित प्रतिनिधित्व देते हुए इनकी सभी समस्याओं का समाधान किए जाएं।
7.प्रदेश के समस्त जिला सहकारी बैंकों में लम्बित वेतनमान पुनरीक्षण किया जाए।
8.सफाई कर्मचारियों को उचित वेतन एवं सुरक्षा उपकरण के साथ ही कार्य कराये जायें ।
9.स्वरोजगार योजना के साथ ही साथ स्थाई रोजगार के नये पदो का भी सृजन किया जायें।
10.सामाजिक एवं आर्थिक शोषण से मुक्ति के लिए आउटसोर्सिंग स्टाफ एवं ठेका मजदूरों के वेतन का भुगतान सरकार द्वारा किया जाए ।
11.108 व 102 एम्बुलेंस के बर्खास्त कर्मचारियों की पुनः बहाली किया जाये।
12.NHM के सभी संविदा कर्मियों का बीमा, स्थान्तरण, वेतन विसंगतियों का समाधान किया जाये।
13.कृषि ग्रामीण एवं दिहाड़ी मजदूरों का पारिश्रमिक तय किये जाये।
14.विद्युत एवं रोडवेज के संविदा कर्मियों को सन् 2001 के शासनादेश के अनुसार नियमित किया जाये।
15.मिड डे मील के कर्मचारियों का मानदेय 10,000/- रुपये किया जायें।
आज की इस बैठक में विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न स्थानों से आये सैकड़ों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मिलकर, हजारों की संख्या में 26 अप्रेल को लखनऊ पहुँचकर विशाल रैली के माध्यम से सोती हुई सरकार को जगाने का संकल्प लिया।