भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन
दुर्गेश व्यास
आगरा - भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य व्यापी आवाह्न पर आज पार्टी की आगरा इकाई के तत्वावधान में जातिगत जनगणना तत्काल कराने, सरकारी संपत्तियों और सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण बंद करने, तथा मंहगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि जनता के जीवन से जुड़े सवालों को लेकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति जी एवं राज्यपाल महोदया को संबोधित एक मांग पत्र एडीशनल सिटी मजिस्ट्रेट अभय सिंह को सौंपा।
प्रदर्शन स्थल पर हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि वर्ष 2011में सम्पन्न राष्ट्रीय जनगणना को 13 साल हो जाने के बाद भी बीजेपी सरकार जनगणना कराने से डर रही है, सबका साथ सबका विकास का खोखला नारा देने वाली बीजेपी की कारपोरेट्स, पूंजीपति समर्थक नीतियों से समाजिक जीवन में भंयकर असमानता और गरीब अमीर के बीच की खाई गहराती जा रही है। वक्ताओं ने कहा कि एक तरफ बेतहाशा बढ़ती मंहगाई और बेरोजगारी से युवाओं व आम जनता का जीवन नर्क बन गया है, दूसरी ओर सरकार के हरेक विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से जनता के रोजमर्रा के कार्य कराना मुश्किल हो गया है, सरकार सरकारी संपत्तियों और सार्वजनिक उपक्रमों को औने-पौने दामों पर निजी हाथों में सौंपा जा रहा है।
वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि जातिगत जनगणना समय की मांग है, जातीय जनगणना से ही समाज के वंचित वर्गों की संख्या का आंकड़ा पता चलेगा तभी उन्हें सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक न्याय मिलेगा। ज्ञापन में जातिगत जनगणना तत्काल शुरू कराने, सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण बंद करने, मंहगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने, प्राइवेट अस्पतालों व कालेजों की लूट पर रोक , लगाने, नजूल भूमि अधिग्रहण 2024 को रद्द करने, बिजली का निजीकरण करने वाले बिजली विधेयक को वापस लेने, श्रमिकों को गुलाम बनाने वाली चार श्रम संहिताओं को रद्द कर श्रमिकों के कल्याणकारी पुराने श्रम कानूनों को लागू करने, एम.एस.पी.गारंटी कानून लागू करने, मनरेगा में बजट बढ़ाने एवं मजदूरी ₹ 500/प्रतिदिन व वर्ष में 300 दिन काम की गारंटी करने, आवारा पशुओं की रोकथाम, विधायक व सांसद निधियों की उच्चस्तरीय तकनीकी जांच, एवं वृक्षारोपण के नाम पर हर वर्ष हो रहे घोटाले की जांच कराने,सभी विभागों में रिक्त पदों पर तुरंत भर्ती अभियान चलाने , किसानों के बिजली ट्यूवैलों हेतु प्रदेश सरकार के मुफ्त बिजली देने के वायदे को बिना शर्त पूरा करने तथा स्मार्ट मीटर लगाना बंद करने, तथा सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की शाखाओं में जाने के मोदी सरकार के आदेश को रद्द किये जाने आदि की मांग की गई है।
सभा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव पूरन सिंह, पार्टी के शहर मंत्री शरीफ खां, भवन निर्माण संगठन के नेता धर्मजीत सिंह, तारा चंद्र ने किसान सभा के जिला अध्यक्ष भीकम सिंह कुशवाहा ने अपने विचार व्यक्त किए। प्रदर्शन में पार्टी की राज्य काउंसिल सदस्य ओमप्रकाश पूर्व प्रधान, बिजली कर्मचारी नेता ए.एस.श्रीवास्तव ,श्री एम.पी.दीक्षित, नीरज मिश्रा,कोमल सिंह, श्री रामलाल, सुदर्शन झा,हरिविलास दीक्षित, मनोज कुमार झा, भगवान दास मीना, राकेश शर्मा मिन्टू,मोहन सिंह, रनवीर सिंह,मान सिंह, श्रीमती उज्जवला देवी, श्रीमती मीना देवी, श्रीमती चंदा देवी, श्रीमती राजवती, श्रीमती चिड़िया देवी, महाराज सिंह भगौर,राम भरोसी,भगवत सिंह, आशा राम, बलवीर सिंह बघेल, श्री कृष्ण सेठी,साहब सिंह, योगेन्द्र सिंह बघेल, अमित कुमार, केशव सिंह वर्मा, चन्दन सिंह, बिजेंद्र सिंह लोधी, बिजेंद्र सिंह कुशवाहा, एस.के.गुहा आदि ने भाग लिया।